Archive

'EXIM Code mandatory from Augusut: Deposit amounted reduced to 3 lakhs

The deposit required for import and export of Exim code that will be mandatory in the start of the next fiscal year has been reduced by more than half. The government has already issued a notice about the government’s decision to implement Exim code starting the next fiscal year and requesting businesses to get the exim codes from the Department of Customs.

व्यापारिक लागत घट्छ : सरकार, धरौटी घट्नु स्वागतयोग्य : व्यवसायी

वैशाख १९, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (साउन)देखि अनिवार्य रूपमा लागू हुने आयात निर्यात (एक्जिम) कोडका लागि राख्नुपर्ने धरौटी रकम आधाभन्दा धेरै घटाइएको छ । सरकारले यसअघि नै साउनदेखि एक्जिम कोड लागू गर्ने निर्णय गरेर व्यवसायीहरूलाई भन्सार विभागमार्फत उक्त कोड लिन आग्रह गर्दै सूचना निकालेको थियो । पटक पटक सूचना निकाल्दा पनि व्यवसायीहरूबाट अपेक्षित रूपमा चासो नदेखाएपछि यसअघि तय भएको धरौटी रकम १० लाख रुपैयाँबाट घटाएर ३ लाख बनाइएको हो ।

सरकारले भन्सार ऐन २०६४ को दायरामा रहेर साउनदेखि सबै प्रकारका वस्तु आयात निर्यात गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य एक्जिम कोड लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्सार विभागका महानिर्देशक रामशरण चिमोरियाले बताए । यसै क्रममा व्यवसायीहरूले धरौटी रकम धेरै भएकाले लागतमा उच्च वृद्धि हुने भन्दै विरोधसमेत गरेका थिए । ‘२ वर्षभित्र सम्पूर्ण वैदेशिक व्यापारलाई स्वचालित बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न र व्यवसायीको मागसमेत सम्बोधन गर्न धरौटी रकम घटाइएको हो,’ उनले भने ।

व्यापार सहजीकरण र समयको कुशल व्यवस्थापनमार्फत व्यवसायीको समय, भन्सार नाकामा लोड अनलोडलगायतको खर्च घटाउन र सरकारी निकायसँगको समन्वय कायम गर्न एक्जिम कोड फलदायी हुने विभागको ठम्याइ छ । साना ठूला सबै आयात निर्यातकर्तालाई सहज रूपमा एक्जिम कोड प्रदान गर्ने उद्देश्यले धरौटी रकम घटाएको विभागको तर्क छ । आयात निर्यात व्यापारलाई वैध, सहज र स्वचालित बनाउन पनि एक्जिम कोड सहयोगी रहने विभागले बताएको छ ।

भन्सार विभागमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले धरौटी रकम घटाउने सरकारी कदमको स्वागत गरेका छन् । नेपाल भन्सार एजेण्ट सङ्घका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यकारिणी सदस्य जय शिवाकोटीले एक्जिम कोडको व्यवस्था स्वागतयोग्य भए पनि यो लिने प्रक्रिया अझै सरलीकरण गर्नुपर्ने बताए । ‘धरौटी रकमजस्तै कोड लिनका लागि पेश गर्नुपर्ने कागजातको सङ्ख्या घटाएर करचुक्ता प्रमाणपत्रका आधारमा नै कोड दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

एक्जिम कोड नै आयात निर्यातमा संलग्न व्यवसायीको पहिचानपत्र भएकाले विभागले सहज रूपमा जिल्ला जिल्लामा गएर एक्जिम कोर्ड वितरण गर्ने बताएको छ । धरौटी रकम परिमार्जन भए पनि आयात निर्यातका लागि एक्जिम कोड अनिवार्य भएकाले व्यावसायिक सङ्गठनहरूले पनि विभागको समन्वयमा आफ्ना सदस्यहरूलाई कोड लिन उत्प्रेरित गर्नुपर्ने विभागले बताएको छ । ‘व्यवसायीलाई सहयोग गर्न भन्सार विभागले जिल्लाबाट भरिएका फारमलाई प्रमाणित गरी हप्ता दिनभित्रै कोड प्रदान गर्नेछ,’ चिमोरियाले भने ।

अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने एक्जिम कोडको प्रमाणपत्र अफिसमै प्रिन्ट गर्न सकिने विभागले बताएको छ । विभागले एक्जिम कोडको धरौटीका लागि व्यवसायीलाई ३ ओटा विकल्प दिएको छ । ३ लाख रुपैयाँ धरौटी वा शुल्क जरीवाना उल्लेख नभएको करचुक्ताको प्रमाणपत्र वा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा भएको रकम रोक्कामध्ये कुनै एकको प्रमाण भए पुग्ने बताइएको छ । परिमार्जित प्रावधानले ५० हजार रुपैयाँसम्मको आयात र ५ लाख रुपैयाँभन्दा कमको निर्यात गर्दा एक्जिम कोड आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान, कुटनीतिक नियोगले गर्ने आयात र दान तथा उपहारका लागि हुने आयात निर्यातमा पनि सो नम्बर आवश्यक नपर्ने व्यवस्था छ ।

Source: http://www.abhiyan.com.np