Archive

From now 'output- based' on grants only

The Ministry of Agriculture Development has decided to apply an output-based incentive grant system to address the growing concern about lack of transparency regarding grants in the Agriculture Sector

काठमाडौं: कृषि क्षेत्रको अनुदान अपारदर्शी भएको गुनासो बढिरहँदा कृषि विकास मन्त्रालयले आउटपुट (प्रतिफल) मा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रणाली लागू गरेको छ ।

चालू वर्षको स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतका कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्था लागू हुनेछ । मन्त्रालयले यसैसाता ‘प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान (आउटपुट बेस इन्सेन्टिभ) कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७३’ पारित गर्दै प्रधानमन्त्री परियोजनाअन्तर्गतका कार्यक्रमको अनुदान व्यवस्थित गर्न थालेको हो ।

जसअनुसार चालू आवको उत्पादनको हकमा गत वर्षको सम्बन्धित बालीको औसत उत्पादकत्वभन्दा १० प्रतिशत बढी उत्पादकत्व हासिल भएको अवस्थामा प्रतिफलमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

“बहुवर्षे बालीको हकमा उत्पादन सुरु नहुँदासम्म अनुदान उपलब्ध गराउँदा क्षेत्र विस्तारलाई आधार बनाइनेछ,” कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यसका लागि उन्नत प्रविधिको अवलम्बन गरेको हुनुपर्ने र अनुदान वितरण गर्दा विनियोजित बजेटको परिधिभित्र रही थप क्षेत्रफलका लागि प्रतिहेक्टर १० हजारसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने सर्त कार्यविधिमा छ ।  

कृषि विकासको नमुना कार्यक्रमका रूपमा मुलुकभरी लागू गरिएको परियोजनाअन्तर्गत साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन (पकेट), व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक), व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) र बृहत् व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) कार्यक्रम लागू गरेको छ ।

“खाद्यान्न, फलफूल, आलु, तरकारी, माछालगायत कृषिका विविध उपजको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि परियोजनालाई नमुना बनाउने योजना छ ।”

“खाद्यान्न, फलफूल, आलु, तरकारी, माछालगायत कृषिका विविध उपजको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि परियोजनालाई नमुना बनाउने योजना छ,” मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले भने, “परियोजना सम्पन्न छिटो छरितोपनाका लागि सुपरजोन, जोन, ब्लक र पकेट कार्यक्रमलाई नै निर्णयको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।”

परियोजनाको प्रभावकारिताका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्म अनुगमनको संयन्त्रले काम गर्ने उनको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि लागू भएको १० वर्षे कृषि विकास रणनीति (एडिएस) को लक्ष्य हासिल गर्न सहयोगी मानिएको परियोजनाको लक्ष्य आगामी तीन वर्षभित्र धान, गहुँ र मकै लगायतका खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनेछ ।

दुई वर्षभित्र माछा तथा तरकारीजन्य उत्पादनमा र सात वर्षभित्र फलफूलजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको लक्ष्य हासिल गर्न परियोजना सहयोगी हुने सहप्रवक्ता सापकोटाले बताए ।

परियोजनाअनुसार मुलुकभर २१ सय पकेट क्षेत्र, १ सय ५० ब्लक, ३० जिल्लामा एक÷एकवटा जोन र सात प्रदेशमा एक हजार क्षेत्रफलका एक–एकवटा सुपरजोन स्थापना हुनेछन्।