Archive
Prime Minister's China Visit: Agreement on three ports During the Prime Minister KP Sharma Olis China visit , he will sign an agreement that will allow Nepal to use three Chinese sea ports.
![](/resources/images/small/News_1528355602.jpg)
आगामी असारमा हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा चीनको तीनओटा बन्दरगाह प्रयोगका लागि सम्झौता हुने भएको छ । तेस्रो मुलुकसँगको आयात निर्यात प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न चीनको साङ्हाई, क्वाङचाउ र तियानचिन बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याउने सम्झौता गर्ने तयारी रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बताएको हो ।
प्रम ओलीको चीन भ्रमणको विषय चर्चामा रहँदा मन्त्रालयले पारवहन सम्झौतालाई मुख्य एजेण्डाका रूपमा अघि बढाएको छ । नेपालले मन्त्रालय स्तरबाट चिनियाँ पक्षसँग तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा बन्दरगाह प्रयोगका लागि प्रस्तावको मस्यौदा आदानप्रदान गरिसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशङ्कर सैंजूले बताए । तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार अहिले भारतसँग मात्रै निर्भर रहेको स्थितिमा सम्झौतापछि भने त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।
२०७२ चैत ८ मा नेपाल र चीनबीच भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताअनुसार नेपालले चीनका ६ ओटा बन्दरगाह प्रयोगका लागि प्रोटोकल प्रस्ताव गरेको थियो । प्रोटोकलको मस्यौदामाथि थप छलफल गर्न गत साउनमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्पmत चिनियाँ पक्षलाई मस्यौदापत्र बुझाइएको मन्त्रालयले बताएको छ । त्यसपछि चिनियाँ पक्षले तीनओटा बन्दरगाह प्रयोगका लागि सम्झौता गर्न सकिने उल्लेख गरेको प्रवक्ता सैंजूले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा सोही ३ बन्दरगाहसम्बन्धी सम्झौताको अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको छ । चीनले प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिएपछि नेपालले चीनको बन्दरगाहमार्पmत तेस्रो मुलुकसँग कारोबार गर्न बाटो खुल्नेछ ।
सैंजूका अनुसार भ्रमणको क्रममा वाणिज्यसम्बन्धी अन्य थुप्रै एजेण्डासमेत तय भएका छन् । २०६८ पुसमा नेपाल र चीनबीचका नाकाबिन्दुमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमतिअनुसार हुम्लाको पुलान–यारी, मुस्ताङको लिजी–नेचुङ, ताप्लेजुङको रिवु–ओलाङचुङगोला र सङ्खुवासभाको चेन्ताङ–किमाथाङ्का नाकामा बन्दरगाह निर्माण गरिने छ । चीनसँगको विगत ७ वर्ष पुरानो सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन यसपटक सरकारले पुनः प्रयास गर्ने तयारी गरेको छ । साथै, हालै सम्झौता भएको टिमुरे र तातोपानी बन्दरगाहको निर्माणकार्य समयमै सम्पन्न गर्न पनि पहल गर्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको हो ।
विगतमा चीनसँग व्यापार, लगानी र दुईपक्षीय परियोजनामा भएका समझदारीलाई समेत यसपटक अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको मन्त्रालयको दाबी छ । त्यस्तै चीनसँगको इन्धन सम्झौताको विषयले समेत यसपटक मूर्तरूप पाउने मन्त्रालयले बताएको छ । भ्रमणक्रममा नेपाल–चीन स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि समेत पहल गरिनेछ । त्यसका लागि संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेकोे छ । प्रतिवेदन तयार भएपछि सम्झौताका लागि पहल गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।
भ्रमणका अन्य एजेण्डा
- दुई देशबीचको कारोबार बैङ्किङ प्रणालीमार्फत
- वैकल्पिक व्यापारका मार्ग सञ्चालन
- कच्चा पदार्थ आयातमा अतिरिक्त शुल्क घटाउने
- बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का लागि पूर्वाधार निर्माण
- नेपालमा निःशुल्क व्यापार क्षेत्र/विशेष आर्थिक क्षेत्र/निर्यात संशाधन क्षेत्र स्थापना
Source: http://www.abhiyan.com.np/