Legal Documents
It is important to increase the role of TEPC What challenges are there to promote trade in Nepal? To discover the challenges find Abhiyan online Magazine’s T P Bhusal’s interview with the Executive Director of Trade and Export Promotion Center, Sharad Bikram Rana Aviyan’s
शरदविक्रम राणा
कार्यकारी निर्देशकव्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्र
आयातको कारण नेपालमा व्यापारघाटा बढ्दो छ । आयात–निर्यातको असन्तुलनको कारण देशको अर्थतन्त्र खासै राम्रो हुन सकेको छैन । देश विप्रेषणले चलेको छ । नेपाली वस्तुको निर्यातका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट पहल भए पनि निर्यात बढ्न सकेको छैन । नेपाली वस्तुको निकासी तथा व्यापार प्रवर्द्धनका लागि सरकारी निकायको रूपमा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र (टीईपीसी)ले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । यो क्षेत्रमा टीईपीसीले के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ ? यसको प्रभावकारिता कत्तिको छ ? नेपालको व्यापार प्रवर्द्धन गर्न के कस्ता चुनौती छन् ? यी विषयवस्तुको सेरोफेरोमा रहेर व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणासँग आर्थिक अभियानका टीपी भुसालले गरेको कुराकानी :
पछिल्लो आर्थिक तथ्याङ्कअनुसार चालू आवको हालसम्म दैनिक झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँको व्यापारघाटा भइसकेको देखिन्छ । बढ्दो व्यापारघाटा नियन्त्रणका लागि के गर्नुपर्ला ?
निश्चय पनि व्यापारघाटा बढ्दो नै छ । यो वर्षको प्रारम्भिक नतीजा हेर्नुभन्दा पहिले हामीले अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्क हेर्यौं भने पनि ९ सय १२ अर्बको व्यापारघाटा देखिएको छ । अनुपातमा कुरा गर्ने हो भने १ः१३.५ को दरमा व्यापारघाटा देखिन्छ । गत आवको २ महीना र यो आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्मको तुलना गर्दा पनि व्यापारघाटा बढेको तथ्याङ्क छ । व्यापारघाटाको प्रमुख कारण त हामीले अधिकांश वस्तु आयात गर्छौं, आयातको तुलनामा धेरै कम वस्तुहरू निर्यात गर्छौं । आयात निर्यातबीचको असन्तुलन नै यसको मुख्य कारण हो । यो व्यापारघाटालाई हटाउन हामीले केही अल्पकालीन र केही दीर्घकालीन रणनीतिहरू अवलम्बन गर्न जरुरी छ । अल्पकालका लागि केही वस्तुहरूको निर्यात बढाउन सकिन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुहरू पहिचान गरी ती वस्तुहरूको प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ । ताकि प्रवर्द्धन गरिएका ती वस्तुहरूले आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुगोस् । यसले केही प्रतिशत मात्र भए पनि आयात घटाउन सहयोग पुग्न सक्छ । दीर्घकालका लागि हामीले आयात गर्दै आएको इन्धन, फलाम, मोटर, मेशिनरीलगायतको आयात यति धेरै बढेको छ कि यी वस्तुको आयात घटाउनेतर्फ कदम चाल्नु जरुरी भइसकेको छ । त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्न सकेनौं भने यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर खालका असरहरू देखिन सक्छन् । त्यसका लागि हामीले ऊर्जामा लगानी बढायौं भने त्यसले इन्धनको उपभोग घटाउन सकिन्छ । ऊर्जा निर्यात गर्न पनि सकिन्छ । अर्कोतर्फ, हामीले हाम्रो प्रतिस्पर्धी उत्पादनलाई निर्यात गर्नुका साथै पर्यटन उद्योगलाई राम्रो गर्न सक्यौं भने त्यसबाट पनि स्वदेशमै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छौं ।
असन्तुलित व्यापारले अर्थतन्त्रमा पार्ने असरहरू केके हुन् ?
व्यापारघाटा बढे पनि अहिले जुन लेबलसम्म छ, त्यति आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । तर, राष्ट्र बैङ्कको गत महीनाको तथ्याङ्कमा शोधनान्तर बचतसमेत ऋणात्मक भएको तथ्य बाहिर आयो । त्यो अर्थतन्त्रका लागि खतराको सूचना हो । भलै त्यो अहिले केही सुधार हुँदै गएको सङ्केत छ । व्यापारघाटाले शोधनान्तर बचतलाई समेत असर पार्ने भएकोले यसको असर ठूलो हुन्छ । बढी हुँदै गयो भने हाम्रो अर्थतन्त्र नै ‘कोल्याप्स’ हुन सक्छ । यो गम्भीर कुरा हो । यी सबैको दीर्घकालीन समाधान उपभोग्य वस्तुको आयात कम र निर्यात वृद्धि गर्ने नै हो । अहिले हामीले विप्रेषणबाट देश चलाएका छौं । अर्कोतर्फ, राजस्वमुखी अर्थतन्त्र छ । यी सबै कुराको दीर्घकालीन समाधान नखोज्दासम्म यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सधैं नकारात्मक असर नै गर्ने हो । त्यसको विकल्पबारे राज्यले सोच्नुपर्छ ।
धनियाँ, खुर्सानीदेखि कागती र केरासमेत आयात गरिरहेको अवस्थामा त्यो सम्भावना त टाढाको कुरा भएन र ?
हामीकहाँ कतिपय वस्तुको आयात मागको तुलनामा बढी छ अर्थात् मागभन्दा आपूर्ति बढी छ । उदाहरणका लागि गाडीको आयात दिनानुदिन बढ्दो छ । गाडीको आयात बढिसकेपछि त्यसका लागि इन्धन चाहियो, आयात गर्नै पर्यो । अर्कोतर्फ हाम्रो उत्पादनले नपुगेर कृषिजन्य उत्पादन पनि आयात गरिरहेका छौं । अहिले हामी मासुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर भएको कुरा गर्छौं । तर, कुखुरालाई चाहिने दानाका लागि प्रयोग हुने मकै नै हामीले आयात गरिरहेका छौं । त्यसैले निर्यात गर्नुपर्छ भनेर मात्र निर्यात बढ्ने त होइन । तर, हामीकहाँ सम्भावना भएका वस्तुहरूको उत्पादन, प्रवर्द्धन र खपत यहीँ गर्न सक्यो भने त केही हदसम्म भए पनि आयात घटाउन त सकिन्छ । यसमा कृषि मन्त्रालयले कुखुराको दाना उत्पादनका लागि आवश्यक मकै उत्पादनमा पहल गर्नु पर्यो । कृषिजन्य उत्पादनको हकमा के कति गर्न सकिन्छ, कृषि मन्त्रालयले त्यसको योजना बनाउनु पर्यो । प्लटिङले गर्दा अहिले खेतीयोग्य जमीन सकिँदै छ । जमीनको विषयमा राज्यको नीति के हुने यसतर्फ सोच्न जरुरी छ । २–४ रोपनी जग्गामा खेती गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्न त सकिँदैन । तैपनि हामी अहिले मासु, डेरी र महिलाले लगाउने जुत्ता, चप्पललगायत छालाजन्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भर नभए पनि करीबकरीब आत्मनिर्भर जस्तै छौं । यसलाई चाहिँ सकारात्मक नै मान्नु पर्छ ।
टीईपीसीको भूमिका अन्यभन्दा पनि तथ्याङ्क राख्ने संस्थाको रूपमा बढी देखिन्छ । केन्द्रले निर्यात प्रवर्द्धनकै लागि गरिरहेका ठोस कार्यक्रमचाहिँ केके छन् ?
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले मूलतः वस्तु विकास, वस्तुको प्रवर्द्धन र ती वस्तुको बजारीकरण तथा आयातनिर्यात तथ्याङ्कको भण्डारण गर्ने काम गर्छ । पहिलो उद्देश्यअनुरूप हामीले विभिन्न मेला महोत्सवको माध्यमबाट राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा वस्तुलाई चिनाउने र बजारीकरण गर्ने हो । हामीले विभिन्न व्यापार मेलाहरूको माध्यमबाट यो काम गरिरहेका छौं । अर्को कुरा हामी आयात निर्यात तथ्याङ्कको भण्डारण गर्ने निकाय पनि हौं, जसको प्रशोधन गरेर नेपाल सरकारले लिने गर्छ । यसैको आधारमा सरकारले आयातनिर्यातमा निर्णय लिने गर्छ । यस अर्थमा हामी आयातनिर्यातको तथ्याङ्कका लागि सरकारलाई सल्लाहकारको भूमिका पनि निर्वाह गरेका छौं । हामीले उपलब्ध गराएका तथ्याङ्ककै आधारमा सरकारले आयातनिर्यातको रणनीति बनाउने गर्दछ । आयातनिर्यात व्यापारसम्बन्धी तथ्याङ्क टीईपीसीले प्रशोधन नगर्ने हो भने त सरकारले यस विषयमा नीतिगत निर्णयहरू कसरी लिने ? यसैले यो त हाम्रो आधारभूत काम नै हो ।
निर्यात प्रवर्द्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउन टीईपीसीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका के हुन सक्छ त ?
मलाई निर्यात प्रवर्द्धनमा टीईपीसीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र गर्नुपर्ने काम धेरै छ भन्ने लाग्छ । अहिले गरिरहेका कामले मात्र यसको भूमिका पूरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । वस्तु विकास, व्यापार मेला गर्ने तथा नेपाली उत्पादकहरूलाई विदेशमा बीटुबी बैठकहरू गराउने र नेपाली वस्तुको निर्यातका लागि सहजीकरणको काम गरिरहेकै छौं । कतिपय उत्पादनमा हाम्रो मौलिकता कायम राख्दै यसलाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्ने दिशामा व्यवसायीसँग मिलेर कामहरू गरेका छौं । यसमा अलैंची, गलैंचा, पश्मिनालगायतको ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा निर्यातको काम भएको छ । टीईपीसीले आफ्नो उद्देश्य र अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर गर्नुपर्ने काम गरिरहेकै छ । तर, यतिले मात्र पुग्दैन, यसको भूमिका बढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो पनि धारणा र माग हो । टीईपीसीलाई विभागको रूपमा स्तरोन्नति गरी यसको भूमिका वृद्धि गर्न आवश्यक छ । टीईपीसीले सधैं यति आयात भयो, यति निर्यात भयो भनेर तथ्याङ्क वितरण गरेर मात्र यसको भूमिका पूरा हुँदैन । व्यापारमा घाटा भएको छ भने व्यापारघाटालाई कम गर्ने उपायहरू केके हुन सक्छन् त भन्ने बारेमा समयमै सरकारलाई सुझाव दिन सक्नु पर्छ । यो काम केही हदसम्म गरेका पनि छौं ।
व्यापारीले भइरहेका कामहरू पनि प्रभावकारी भएनन् भन्ने गुनासो गर्छन् । समन्वयको अभाव हो कि बजेटको ?
बजेटका लागि यो वर्ष हामीलाई कुनै समस्या छैन । पर्याप्त बजेट छ । जहाँसम्म भइरहेका कामहरूको प्रभावकारिताको प्रश्न छ, त्यसमा केही कमीकमजोरी टीईपीसीको छ भने केही कमजोरीहरू व्यवसायीको पनि छ । टीईपीसीले एक्लैले व्यापार सहजीकरण गर्छु भनेर गर्ने सहजीकरण हुन सक्दैन । यससँग सम्बन्धित अन्य सरकारी निकाय तथा निजीक्षेत्र पनि पर्दछन् । यी सबैले आआफ्नो क्षेत्रमा भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । विगत १०–१२ वर्षदेखि सरकारले निर्माण गर्ने विभिन्न संयन्त्रदेखि उच्च स्तरीय समितिसम्ममा निजीक्षेत्र प्रतिनिधित्व छ । ती संयन्त्र/समितिका बैठकमा सहभागी हुने, बैठकबाट सरकारलाई यस्तो खालको नीति ल्याइदियोस् भनेर सुझाव पनि दिने गर्नु हुन्छ । तर, जब नीति आउँछ, तब सम्पूर्ण निजीक्षेत्रका संस्था वा व्यक्तिहरूले यो नीति त व्यवसायमैत्री भएन भनेर विरोध गर्नु हुन्छ । हिजोका दिनमा जति बेला सरकार आफै कुनै नीति ल्याउँथ्यो र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गथ्र्यो, त्यति बेला भएको भए त ठीकै छ । तर, आफै सहभागी भएको निर्णय ठीक भएन भनेर भन्नु त त्यति सान्दर्भिक भएन ।
यसको अर्थ निजीक्षेत्रको भूमिका जति प्रभावकारी हुनुपथ्र्यो त्यो भएन । अर्को कुरा व्यापार गर्दा कस्तो नीति आइदिएमा त्यो व्यापार सहजीकरण गर्न सजिलो हुन्छ भनेर उनीहरूको माग आउनु पर्ने होइन र ? सरकारले नीति ल्याइदिने निजीक्षेत्र कमेण्ट गरेर बस्ने होइन । समयअनुसारको नीति यो हो भनेर भन्न पनि त सक्नु पर्यो । उहाँहरूको जिम्मेवारी झन् बढी छ । किनभने उहाँहरूले ठूलो लगानी गर्नुभएको छ । रोजगारी सृजना गर्नुभएको छ, राज्यलाई कर तिर्नुभएको छ । अहिलेसम्म पनि हामीकहाँ माग केन्द्रितभन्दा पनि आपूर्ति केन्द्रित नीतिहरू निर्माण भएका छन् । त्यसैले यस विषयमा उहाँहरूले माग ल्याउन जरुरी छ ।
आफूलाई अनुकूल हुने खालको नीतिको माग तिमी आफै गर भन्नु त निजीक्षेत्रको लागि झन् राम्रो विषय हो । उहाँहरूबाट आउन नसक्नुको कारण के त ?
मेरो विचारमा यसमा केही प्राविधिक समस्याका कारण यस्तो ‘ग्याप’ भएको भन्ने लाग्दछ । व्यापार सम्बद्ध सहजीकरण समिति भनेको वाणिज्य मन्त्रालयको सचिवले नेतृत्व गर्ने ‘ट्रेड एण्ड ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटेशन’ भन्ने समिति छ । यो नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ)कै मापदण्डअनुरूप बन्नुपर्ने संयन्त्र हो । तर, हामीकहाँ नेपाल डब्ल्यूटीओको सदस्य नहुँदै यो संयन्त्र गठन भइसकेको थियो । त्यो संयन्त्रमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ । तर, उहाँहरू कहिल्यै बैठकमा सहभागी हुनुहुन्न । त्यहाँ कर्मचारी पठाइदिनुहुन्छ । उनीहरू सरकारी ड्राफ्ट सुन्छन्, हस्ताक्षर गर्छन् र जान्छन् । कर्मचारीलाई त्यो विषयको ज्ञान नै हुँदैन भन्ने होइन । तर, जुन समस्या उद्योगी व्यवसायीले भोगेका छन्, त्यो त उहाँलाई थाहा हुँदैन । तर, जब पछि नीतिहरू आउँछन्, यो निजी क्षेत्रमैत्री भएन, उद्योगमैत्री भएन भन्ने गुनासो आउँछ । यसमा उद्योगी तथा व्यवसायीकै सक्रिय सहभागिता रहन जरुरी छ ।
निर्यात गर्ने मात्र भनेर पनि भएन, गुणस्तरको पनि कुरा होला । निर्यातजन्य नेपाली वस्तुहरूको गुणस्तर कस्तो छ ?
भौगोलिक अवस्थितिको हिसाबले हामी सम्पन्न छौं । हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक अवस्थितिले उत्पादनको पनि विविधता छ । हिमालमा भेंडा, च्याङ्ग्रा उतपादन गर्न सक्छौं । स्याउलगायतका अन्य फलफूल उत्पादन गर्न सक्छौं । पडाडमा अन्य अन्नबाली तथा तरकारी उत्पादन गर्न सक्छौं भने तराईमा खसीबोकादेखि अन्य खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्छौं । यसको मतलब हाम्रो यति सानो भौगोलिक क्षेत्रभित्र पनि विश्वभरि जे उत्पादन हुन्छ, हामीकहाँ त्यो उत्पादन गर्न सक्छौं । उत्पादन मात्र भएर भएन, त्यसलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा लैजान प्रवद्र्धन गर्न पनि जरुरी छ । अहिले हामीले गरिरहेका अन्तरराष्ट्रिय व्यापार मेलाहरूले नेपालको उत्पादनको माग बढाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली कफी, गार्मेण्ट, फेल्ट, गलैंचालगायतको माग उच्च छ । अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा गार्मेण्ट निर्यात ८ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । गुणस्तरको हिसाबले पनि नेपाली उत्पादन राम्रो बन्दै गएका छन् । हाम्रा यी उत्पादनको थप बजार प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुको प्रवर्द्धनका लागि केके कार्यक्रम छन् त ?
व्यवसायीसँग मिलेर गतवर्ष पनि अमेरिकालगायत विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय मुलुकका प्रदर्शनी र मेलामा हामी सहभागी भयौं । अब आगामी जनवरीभित्रमा अमेरिकाको लस भेगासमा कार्पेटको र न्युयोर्कमा गिफ्ट फेयर आयोजना गर्दै छौं । यसले पनि हाम्रो उत्पादनको प्रवर्द्धन हुन्छ । अहिले हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सेण्टर (आईटीसी)सँग सहकार्य भएको छ । जहाँबाट हामी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कहाँ कुन वस्तुको माग छ भन्ने तथ्य पत्ता लगाउन सक्दछौं । यदि हामी त्योअनुरूप हाम्रो उत्पादनलाई विश्वबजारमा लैजान सक्यौं भने त हाम्रो व्यापार बढ्छ । उदाहरणका लागि अमेरिकाको फेल्टजन्य बजारको १० प्रतिशत हिस्सा नेपालले ओगटेको छ । बाँकी ९० प्रतिशत त अन्य मुलुकबाट उसले आयात गरिरहेको छ । भनेपछि अमेरिकामा फेल्टको लागि हाम्रो बजार त पर्याप्त छ । यो उत्पादनको अन्य देशमा पनि माग छ । यो अवसरलाई व्यवसायीहरूले क्यास गर्न सक्नु पर्यो । हामी आफ्नो तहबाट सधैं सहयोग र सहजीकरण गर्न तयार छौं ।
छिमेकी मुलुकमा हुने निर्यातमा गैरभन्सार अवरोधको कारणले पनि व्यवसायीहरूले समस्या भोग्ने गरेका छन् ? यस्ता समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?
पहिलो कुरा, हामीले आफ्नो क्षमता विकास गर्न नसक्दा पनि यो समस्या भोगिरहेका छौं । यसमा अन्तरराष्ट्रिय गुणस्तरको ल्याब्रोटरी राख्नुपर्यो । अन्य मापदण्ड पूरा गर्नुपर्यो । यसका लागि छिमेकी मुलुकहरूले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्छौं पनि भनेका छन् । तर, हामी आफैले केही नगर्ने खाली दुःख मात्र दियो भनेर भएन । दोस्रो कुरा नीतिगत कुरामा स्पष्टता नआउँदा पनि यस्तो भएको छ । जस्तो, भारतमा लगाइएको जीएसटी, नेपाली भन्सारले प्रयोग गर्ने हार्मोनाइज्ड सिष्टम भर्सन २०१७ आदि । यस्ता कुराहरूको स्पष्टता भयो भने गैरभन्सार अवरोध हट्दै जान्छन् भन्ने लाग्छ । मेरो अनुभवको आधारमा कसैको नियतले नेपाली वस्तु निर्यातकर्तालाई दुःख दिऊँ भन्ने लागे पनि नीतिगत रूपमा त्यस्तो छैन ।
Most Recent News
| Title | Category | Create Time | Eng | Nep |
|---|---|---|---|---|
| Nepal to have benefit in GSP facilities even after Nepal's LDC graduation | News | 2023-09-27 00:00:00.0 | ||
| UK has come out with The Developing Countries Trading Scheme (DCTS) | News | 2023-09-07 00:00:00.0 | ||
| Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) visited Trade and Export Promotion Centre | News | 2023-08-29 00:00:00.0 | ||
| Deputy Head of Mission, Australian Embassy in Kathmandu visited Trade and Export Promotion Centre | News | 2023-08-28 00:00:00.0 | ||
| Nepal-USA Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) Meeting | News | 2023-05-23 00:00:00.0 |