Legal Documents

Prime Minister's China Visit: Agreement on three ports

During the Prime Minister KP Sharma Olis China visit , he will sign an agreement that will allow Nepal to use three Chinese sea ports.

आगामी असारमा हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा चीनको तीनओटा बन्दरगाह प्रयोगका लागि सम्झौता हुने भएको छ । तेस्रो मुलुकसँगको आयात निर्यात प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न चीनको साङ्हाई, क्वाङचाउ र तियानचिन बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याउने सम्झौता गर्ने तयारी रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बताएको हो ।

प्रम ओलीको चीन भ्रमणको विषय चर्चामा रहँदा मन्त्रालयले पारवहन सम्झौतालाई मुख्य एजेण्डाका रूपमा अघि बढाएको छ । नेपालले मन्त्रालय स्तरबाट चिनियाँ पक्षसँग तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा बन्दरगाह प्रयोगका लागि प्रस्तावको मस्यौदा आदानप्रदान गरिसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशङ्कर सैंजूले बताए । तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार अहिले भारतसँग मात्रै निर्भर रहेको स्थितिमा सम्झौतापछि भने त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।
२०७२ चैत ८ मा नेपाल र चीनबीच भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताअनुसार नेपालले चीनका ६ ओटा बन्दरगाह प्रयोगका लागि प्रोटोकल प्रस्ताव गरेको थियो । प्रोटोकलको मस्यौदामाथि थप छलफल गर्न गत साउनमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्पmत चिनियाँ पक्षलाई मस्यौदापत्र बुझाइएको मन्त्रालयले बताएको छ । त्यसपछि चिनियाँ पक्षले तीनओटा बन्दरगाह प्रयोगका लागि सम्झौता गर्न सकिने उल्लेख गरेको प्रवक्ता सैंजूले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा सोही ३ बन्दरगाहसम्बन्धी सम्झौताको अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको छ । चीनले प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिएपछि नेपालले चीनको बन्दरगाहमार्पmत तेस्रो मुलुकसँग कारोबार गर्न बाटो खुल्नेछ ।

सैंजूका अनुसार भ्रमणको क्रममा वाणिज्यसम्बन्धी अन्य थुप्रै एजेण्डासमेत तय भएका छन् । २०६८ पुसमा नेपाल र चीनबीचका नाकाबिन्दुमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।

उक्त सहमतिअनुसार हुम्लाको पुलान–यारी, मुस्ताङको लिजी–नेचुङ, ताप्लेजुङको रिवु–ओलाङचुङगोला र सङ्खुवासभाको चेन्ताङ–किमाथाङ्का नाकामा बन्दरगाह निर्माण गरिने छ । चीनसँगको विगत ७ वर्ष पुरानो सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन यसपटक सरकारले पुनः प्रयास गर्ने तयारी गरेको छ । साथै, हालै सम्झौता भएको टिमुरे र तातोपानी बन्दरगाहको निर्माणकार्य समयमै सम्पन्न गर्न पनि पहल गर्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको हो ।

विगतमा चीनसँग व्यापार, लगानी र दुईपक्षीय परियोजनामा भएका समझदारीलाई समेत यसपटक अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको मन्त्रालयको दाबी छ । त्यस्तै चीनसँगको इन्धन सम्झौताको विषयले समेत यसपटक मूर्तरूप पाउने मन्त्रालयले बताएको छ । भ्रमणक्रममा नेपाल–चीन स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि समेत पहल गरिनेछ । त्यसका लागि संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेकोे छ । प्रतिवेदन तयार भएपछि सम्झौताका लागि पहल गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।

भ्रमणका अन्य एजेण्डा

• दुई देशबीचको कारोबार बैङ्किङ प्रणालीमार्फत
• वैकल्पिक व्यापारका मार्ग सञ्चालन
• कच्चा पदार्थ आयातमा अतिरिक्त शुल्क घटाउने
• बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का लागि पूर्वाधार निर्माण
• नेपालमा निःशुल्क व्यापार क्षेत्र/विशेष आर्थिक क्षेत्र/निर्यात संशाधन क्षेत्र स्थापना

Source: http://www.abhiyan.com.np/

Most Recent News

Search All News