Legal Documents

From now 'output- based' on grants only
The Ministry of Agriculture Development has decided to apply an output-based incentive grant system to address the growing concern about lack of transparency regarding grants in the Agriculture Sector

काठमाडौं: कृषि क्षेत्रको अनुदान अपारदर्शी भएको गुनासो बढिरहँदा कृषि विकास मन्त्रालयले आउटपुट (प्रतिफल) मा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रणाली लागू गरेको छ ।

चालू वर्षको स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतका कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्था लागू हुनेछ । मन्त्रालयले यसैसाता ‘प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान (आउटपुट बेस इन्सेन्टिभ) कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७३’ पारित गर्दै प्रधानमन्त्री परियोजनाअन्तर्गतका कार्यक्रमको अनुदान व्यवस्थित गर्न थालेको हो ।

जसअनुसार चालू आवको उत्पादनको हकमा गत वर्षको सम्बन्धित बालीको औसत उत्पादकत्वभन्दा १० प्रतिशत बढी उत्पादकत्व हासिल भएको अवस्थामा प्रतिफलमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

“बहुवर्षे बालीको हकमा उत्पादन सुरु नहुँदासम्म अनुदान उपलब्ध गराउँदा क्षेत्र विस्तारलाई आधार बनाइनेछ,” कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यसका लागि उन्नत प्रविधिको अवलम्बन गरेको हुनुपर्ने र अनुदान वितरण गर्दा विनियोजित बजेटको परिधिभित्र रही थप क्षेत्रफलका लागि प्रतिहेक्टर १० हजारसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने सर्त कार्यविधिमा छ ।  

कृषि विकासको नमुना कार्यक्रमका रूपमा मुलुकभरी लागू गरिएको परियोजनाअन्तर्गत साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन (पकेट), व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक), व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) र बृहत् व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) कार्यक्रम लागू गरेको छ ।

“खाद्यान्न, फलफूल, आलु, तरकारी, माछालगायत कृषिका विविध उपजको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि परियोजनालाई नमुना बनाउने योजना छ ।”

“खाद्यान्न, फलफूल, आलु, तरकारी, माछालगायत कृषिका विविध उपजको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि परियोजनालाई नमुना बनाउने योजना छ,” मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले भने, “परियोजना सम्पन्न छिटो छरितोपनाका लागि सुपरजोन, जोन, ब्लक र पकेट कार्यक्रमलाई नै निर्णयको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।”

परियोजनाको प्रभावकारिताका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्म अनुगमनको संयन्त्रले काम गर्ने उनको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि लागू भएको १० वर्षे कृषि विकास रणनीति (एडिएस) को लक्ष्य हासिल गर्न सहयोगी मानिएको परियोजनाको लक्ष्य आगामी तीन वर्षभित्र धान, गहुँ र मकै लगायतका खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनेछ ।

दुई वर्षभित्र माछा तथा तरकारीजन्य उत्पादनमा र सात वर्षभित्र फलफूलजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको लक्ष्य हासिल गर्न परियोजना सहयोगी हुने सहप्रवक्ता सापकोटाले बताए ।

परियोजनाअनुसार मुलुकभर २१ सय पकेट क्षेत्र, १ सय ५० ब्लक, ३० जिल्लामा एक÷एकवटा जोन र सात प्रदेशमा एक हजार क्षेत्रफलका एक–एकवटा सुपरजोन स्थापना हुनेछन्। 


Most Recent News

Title Category Create Time Eng Nep
कफी खाने बढे, सरकारले ध्यान दिए अर्थतन्त्रको खम्बा बन्नसक्छ News 2021-12-31 00:00:00.0
Kiwi fruit saplings being exported to Bhutan News 2021-12-23 00:00:00.0
Policymakers voice for enhancing bilateral economic cooperation News 2021-12-20 00:00:00.0
Revolving fund of Rs 10 million set up for agriculture and education News 2021-12-17 00:00:00.0
India hands over Jaynagar-Kurtha cross-border rail section News 2021-10-24 00:00:00.0

Search All News

Title Category Eng Nep
Railway agreement between Nepal and India News
Cardamom insurance, compensation if plant dies News
Int'l Women's Trade Expo concludes on a high note News
Nepali Cargo Rail Access to Calcutta News
President Obama Signs Proclamation to Implement Nepal Preference Program News
Govt targets 4% GDP contribution from NTIS products News
Minimize Trade Deficit News
From now 'output- based' on grants only News
Nepali VP sees huge market in China for Nepali products News
Minimize trade deficit News
DoC introduces ExIm code for traders News
Economic growth rate of Province-2 is 3.5 percent News
Nepal-China trade set to surge with Tatopani Customs re-opening News
Insurance designed to make cardamom farming commercial News
Cereal crop production up, vegetable production down in Karnali News
Consultation meeting on Trade Policy Review held News
The process of building dry port in Chobar has started. News
Government and World Bank complete annual review of portfolio performance News
Cargo tracking system will be implemented soon : Ministry of Industry, Commerce, and Supplies News
TIFA meeting after 6 years: US interest to increase export of Nepali products. News
Around 50,000 he-goats, sheep to be brought in Valley for Dashain News
मुस्ताङको स्याउ बजारमा News
The problem of trade and transit between Nepal and India will be resolved. News
U.S.-Nepal Joint Statement on 3rd Trade and Investment Framework Council Meeting News
'EXIM Code mandatory from Augusut: Deposit amounted reduced to 3 lakhs News
Services-led growth key to Nepal’s green, resilient, and inclusive development News
Millions of rupees of tax evasion in carpet industry revenue News
Nepal-India ICG meeting will be focused on trade facilitation News
Nepal-China trade: free trade feasibility study on the cards News
India hands over Jaynagar-Kurtha cross-border rail section News
Kerung is now an international border point News
Minister Yadav directed the ministry to make Birjgunj ICP ready for inauguration in 3 days. News
Revolving fund of Rs 10 million set up for agriculture and education News
Department of Customs and the Trade and Export Promotion Centre sign Memorandum of Understanding News
Production of seven provinces in a single sales center News
Policymakers voice for enhancing bilateral economic cooperation News
It is important to increase the role of TEPC News
Discussion on Trade facilitation News
Kiwi fruit saplings being exported to Bhutan News
Foreign Trade Statistics of Nepal [First two months (Shrawan-Bhadra) of Fiscal Year 2074-75] News
ECTS system in Nepali cargo coming to Kolkata port. News
कफी खाने बढे, सरकारले ध्यान दिए अर्थतन्त्रको खम्बा बन्नसक्छ News
Nepal to discuss trade barriers at IGC meet News
Commerce and Trade Agreement will be reviewed News
MoC launches updated NTIS 2016 News
Nepali EPG urges new peace, friendship treaty with India News
Prime Minister's China Visit: Agreement on three ports News
Govt fixes support price for coffee News
President Obama Signs Nepal Trade Preferences Bill News