Legal Documents

It is important to increase the role of TEPC
What challenges are there to promote trade in Nepal? To discover the challenges find Abhiyan online Magazine’s T P Bhusal’s interview with the Executive Director of Trade and Export Promotion Center, Sharad Bikram Rana Aviyan’s

शरदविक्रम राणा
कार्यकारी निर्देशकव्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्र

आयातको कारण नेपालमा व्यापारघाटा बढ्दो छ । आयात–निर्यातको असन्तुलनको कारण देशको अर्थतन्त्र खासै राम्रो हुन सकेको छैन । देश विप्रेषणले चलेको छ । नेपाली वस्तुको निर्यातका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट पहल भए पनि निर्यात बढ्न सकेको छैन । नेपाली वस्तुको निकासी तथा व्यापार प्रवर्द्धनका लागि सरकारी निकायको रूपमा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र (टीईपीसी)ले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । यो क्षेत्रमा टीईपीसीले के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ ? यसको प्रभावकारिता कत्तिको छ ? नेपालको व्यापार प्रवर्द्धन गर्न के कस्ता चुनौती छन् ? यी विषयवस्तुको सेरोफेरोमा रहेर व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणासँग आर्थिक अभियानका टीपी भुसालले गरेको कुराकानी :

पछिल्लो आर्थिक तथ्याङ्कअनुसार चालू आवको हालसम्म दैनिक झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँको व्यापारघाटा भइसकेको देखिन्छ । बढ्दो व्यापारघाटा नियन्त्रणका लागि के गर्नुपर्ला ?
निश्चय पनि व्यापारघाटा बढ्दो नै छ । यो वर्षको प्रारम्भिक नतीजा हेर्नुभन्दा पहिले हामीले अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्क हेर्‍यौं भने पनि ९ सय १२ अर्बको व्यापारघाटा देखिएको छ । अनुपातमा कुरा गर्ने हो भने १ः१३.५ को दरमा व्यापारघाटा देखिन्छ । गत आवको २ महीना र यो आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्मको तुलना गर्दा पनि व्यापारघाटा बढेको तथ्याङ्क छ । व्यापारघाटाको प्रमुख कारण त हामीले अधिकांश वस्तु आयात गर्छौं, आयातको तुलनामा धेरै कम वस्तुहरू निर्यात गर्छौं । आयात निर्यातबीचको असन्तुलन नै यसको मुख्य कारण हो । यो व्यापारघाटालाई हटाउन हामीले केही अल्पकालीन र केही दीर्घकालीन रणनीतिहरू अवलम्बन गर्न जरुरी छ । अल्पकालका लागि केही वस्तुहरूको निर्यात बढाउन सकिन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुहरू पहिचान गरी ती वस्तुहरूको प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ । ताकि प्रवर्द्धन गरिएका ती वस्तुहरूले आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुगोस् । यसले केही प्रतिशत मात्र भए पनि आयात घटाउन सहयोग पुग्न सक्छ । दीर्घकालका लागि हामीले आयात गर्दै आएको इन्धन, फलाम, मोटर, मेशिनरीलगायतको आयात यति धेरै बढेको छ कि यी वस्तुको आयात घटाउनेतर्फ कदम चाल्नु जरुरी भइसकेको छ । त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्न सकेनौं भने यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर खालका असरहरू देखिन सक्छन् । त्यसका लागि हामीले ऊर्जामा लगानी बढायौं भने त्यसले इन्धनको उपभोग घटाउन सकिन्छ । ऊर्जा निर्यात गर्न पनि सकिन्छ । अर्कोतर्फ, हामीले हाम्रो प्रतिस्पर्धी उत्पादनलाई निर्यात गर्नुका साथै पर्यटन उद्योगलाई राम्रो गर्न सक्यौं भने त्यसबाट पनि स्वदेशमै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छौं ।

असन्तुलित व्यापारले अर्थतन्त्रमा पार्ने असरहरू केके हुन् ?
 व्यापारघाटा बढे पनि अहिले जुन लेबलसम्म छ, त्यति आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । तर, राष्ट्र बैङ्कको गत महीनाको तथ्याङ्कमा शोधनान्तर बचतसमेत ऋणात्मक भएको तथ्य बाहिर आयो । त्यो अर्थतन्त्रका लागि खतराको सूचना हो । भलै त्यो अहिले केही सुधार हुँदै गएको सङ्केत छ । व्यापारघाटाले शोधनान्तर बचतलाई समेत असर पार्ने भएकोले यसको असर ठूलो हुन्छ । बढी हुँदै गयो भने हाम्रो अर्थतन्त्र नै ‘कोल्याप्स’ हुन सक्छ । यो गम्भीर कुरा हो । यी सबैको दीर्घकालीन समाधान उपभोग्य वस्तुको आयात कम र निर्यात वृद्धि गर्ने नै हो । अहिले हामीले विप्रेषणबाट देश चलाएका छौं । अर्कोतर्फ, राजस्वमुखी अर्थतन्त्र छ । यी सबै कुराको दीर्घकालीन समाधान नखोज्दासम्म यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सधैं नकारात्मक असर नै गर्ने हो । त्यसको विकल्पबारे राज्यले सोच्नुपर्छ ।

धनियाँ, खुर्सानीदेखि कागती र केरासमेत आयात गरिरहेको अवस्थामा त्यो सम्भावना त टाढाको कुरा भएन र ?
हामीकहाँ कतिपय वस्तुको आयात मागको तुलनामा बढी छ  अर्थात् मागभन्दा आपूर्ति बढी छ । उदाहरणका लागि गाडीको आयात दिनानुदिन बढ्दो छ । गाडीको आयात बढिसकेपछि त्यसका लागि इन्धन चाहियो, आयात गर्नै पर्‍यो । अर्कोतर्फ हाम्रो उत्पादनले नपुगेर कृषिजन्य उत्पादन पनि आयात गरिरहेका छौं । अहिले हामी मासुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर भएको कुरा गर्छौं । तर, कुखुरालाई चाहिने दानाका लागि प्रयोग हुने मकै नै हामीले आयात गरिरहेका छौं । त्यसैले निर्यात गर्नुपर्छ भनेर मात्र निर्यात बढ्ने त होइन । तर, हामीकहाँ सम्भावना भएका वस्तुहरूको उत्पादन, प्रवर्द्धन र खपत यहीँ गर्न सक्यो भने त केही हदसम्म भए पनि आयात घटाउन त सकिन्छ । यसमा कृषि मन्त्रालयले कुखुराको दाना उत्पादनका लागि आवश्यक मकै उत्पादनमा पहल गर्नु पर्‍यो । कृषिजन्य उत्पादनको हकमा के कति गर्न सकिन्छ, कृषि मन्त्रालयले त्यसको योजना बनाउनु पर्‍यो । प्लटिङले गर्दा अहिले खेतीयोग्य जमीन सकिँदै छ । जमीनको विषयमा राज्यको नीति के हुने यसतर्फ सोच्न जरुरी छ । २–४ रोपनी जग्गामा खेती गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्न त सकिँदैन । तैपनि हामी अहिले मासु, डेरी र महिलाले लगाउने जुत्ता, चप्पललगायत छालाजन्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भर नभए पनि करीबकरीब आत्मनिर्भर जस्तै छौं । यसलाई चाहिँ सकारात्मक नै मान्नु पर्छ ।

टीईपीसीको भूमिका अन्यभन्दा पनि तथ्याङ्क राख्ने संस्थाको रूपमा बढी देखिन्छ । केन्द्रले निर्यात प्रवर्द्धनकै लागि गरिरहेका ठोस कार्यक्रमचाहिँ केके छन् ?
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले मूलतः वस्तु विकास, वस्तुको प्रवर्द्धन र ती वस्तुको बजारीकरण तथा आयातनिर्यात तथ्याङ्कको भण्डारण गर्ने काम गर्छ । पहिलो उद्देश्यअनुरूप हामीले विभिन्न मेला महोत्सवको माध्यमबाट राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा वस्तुलाई चिनाउने र बजारीकरण गर्ने हो । हामीले विभिन्न व्यापार मेलाहरूको माध्यमबाट यो काम गरिरहेका छौं । अर्को कुरा हामी आयात निर्यात तथ्याङ्कको भण्डारण गर्ने निकाय पनि हौं, जसको प्रशोधन गरेर नेपाल सरकारले लिने गर्छ । यसैको आधारमा सरकारले आयातनिर्यातमा निर्णय लिने गर्छ । यस अर्थमा हामी आयातनिर्यातको तथ्याङ्कका लागि सरकारलाई सल्लाहकारको भूमिका पनि निर्वाह गरेका छौं । हामीले उपलब्ध गराएका तथ्याङ्ककै आधारमा सरकारले आयातनिर्यातको रणनीति बनाउने गर्दछ । आयातनिर्यात व्यापारसम्बन्धी तथ्याङ्क टीईपीसीले प्रशोधन नगर्ने हो भने त सरकारले यस विषयमा नीतिगत निर्णयहरू कसरी लिने ? यसैले यो त हाम्रो आधारभूत काम नै हो ।

निर्यात प्रवर्द्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउन टीईपीसीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका के हुन सक्छ त ?
मलाई निर्यात प्रवर्द्धनमा टीईपीसीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र गर्नुपर्ने काम धेरै छ भन्ने लाग्छ । अहिले गरिरहेका कामले मात्र यसको भूमिका पूरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । वस्तु विकास, व्यापार मेला गर्ने तथा नेपाली उत्पादकहरूलाई विदेशमा बीटुबी बैठकहरू गराउने र नेपाली वस्तुको निर्यातका लागि सहजीकरणको काम गरिरहेकै छौं । कतिपय उत्पादनमा हाम्रो मौलिकता कायम राख्दै यसलाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्ने दिशामा व्यवसायीसँग मिलेर कामहरू गरेका छौं । यसमा अलैंची, गलैंचा, पश्मिनालगायतको ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा निर्यातको काम भएको छ । टीईपीसीले आफ्नो उद्देश्य र अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर गर्नुपर्ने काम गरिरहेकै छ । तर, यतिले मात्र पुग्दैन, यसको भूमिका बढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो पनि धारणा र माग हो । टीईपीसीलाई  विभागको रूपमा स्तरोन्नति गरी यसको भूमिका वृद्धि गर्न आवश्यक छ । टीईपीसीले सधैं यति आयात भयो, यति निर्यात भयो भनेर तथ्याङ्क वितरण गरेर मात्र यसको भूमिका पूरा हुँदैन । व्यापारमा घाटा भएको छ भने व्यापारघाटालाई कम गर्ने उपायहरू केके हुन सक्छन् त भन्ने बारेमा समयमै सरकारलाई सुझाव दिन सक्नु पर्छ । यो काम केही हदसम्म गरेका पनि छौं ।

व्यापारीले भइरहेका कामहरू पनि प्रभावकारी भएनन् भन्ने गुनासो गर्छन् । समन्वयको अभाव हो कि बजेटको ?
बजेटका लागि यो वर्ष हामीलाई कुनै समस्या छैन । पर्याप्त बजेट छ । जहाँसम्म भइरहेका कामहरूको प्रभावकारिताको प्रश्न छ, त्यसमा केही कमीकमजोरी टीईपीसीको छ भने केही कमजोरीहरू व्यवसायीको पनि छ । टीईपीसीले एक्लैले व्यापार सहजीकरण गर्छु भनेर गर्ने सहजीकरण हुन सक्दैन । यससँग सम्बन्धित अन्य सरकारी निकाय तथा निजीक्षेत्र पनि पर्दछन् । यी सबैले आआफ्नो क्षेत्रमा भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । विगत १०–१२ वर्षदेखि सरकारले निर्माण गर्ने विभिन्न संयन्त्रदेखि उच्च स्तरीय समितिसम्ममा निजीक्षेत्र प्रतिनिधित्व छ । ती संयन्त्र/समितिका बैठकमा सहभागी हुने, बैठकबाट सरकारलाई यस्तो खालको नीति ल्याइदियोस् भनेर सुझाव पनि दिने गर्नु हुन्छ । तर, जब नीति आउँछ, तब सम्पूर्ण निजीक्षेत्रका संस्था वा व्यक्तिहरूले यो नीति त व्यवसायमैत्री भएन भनेर विरोध गर्नु हुन्छ । हिजोका दिनमा जति बेला सरकार आफै कुनै नीति ल्याउँथ्यो र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गथ्र्यो, त्यति बेला भएको भए त ठीकै छ । तर, आफै सहभागी भएको निर्णय ठीक भएन भनेर भन्नु त त्यति सान्दर्भिक भएन ।

यसको अर्थ निजीक्षेत्रको भूमिका जति प्रभावकारी हुनुपथ्र्यो त्यो भएन । अर्को कुरा व्यापार गर्दा कस्तो नीति आइदिएमा त्यो व्यापार सहजीकरण गर्न सजिलो हुन्छ भनेर उनीहरूको माग आउनु पर्ने होइन र ? सरकारले नीति ल्याइदिने निजीक्षेत्र कमेण्ट गरेर बस्ने होइन । समयअनुसारको नीति यो हो भनेर भन्न पनि त सक्नु पर्‍यो । उहाँहरूको जिम्मेवारी झन् बढी छ । किनभने उहाँहरूले ठूलो लगानी गर्नुभएको छ । रोजगारी सृजना गर्नुभएको छ, राज्यलाई कर तिर्नुभएको छ । अहिलेसम्म पनि हामीकहाँ माग केन्द्रितभन्दा पनि आपूर्ति केन्द्रित नीतिहरू निर्माण भएका छन् । त्यसैले यस विषयमा उहाँहरूले माग ल्याउन जरुरी छ ।

आफूलाई अनुकूल हुने खालको नीतिको माग तिमी आफै गर भन्नु त निजीक्षेत्रको लागि झन् राम्रो विषय हो । उहाँहरूबाट आउन नसक्नुको कारण के त ?
मेरो विचारमा यसमा केही प्राविधिक समस्याका कारण यस्तो ‘ग्याप’ भएको भन्ने लाग्दछ । व्यापार सम्बद्ध सहजीकरण समिति भनेको वाणिज्य मन्त्रालयको सचिवले नेतृत्व गर्ने ‘ट्रेड एण्ड ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटेशन’ भन्ने समिति छ । यो नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ)कै मापदण्डअनुरूप बन्नुपर्ने संयन्त्र हो । तर, हामीकहाँ नेपाल डब्ल्यूटीओको सदस्य नहुँदै यो संयन्त्र गठन भइसकेको थियो । त्यो संयन्त्रमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ । तर, उहाँहरू कहिल्यै बैठकमा सहभागी हुनुहुन्न । त्यहाँ कर्मचारी पठाइदिनुहुन्छ । उनीहरू सरकारी ड्राफ्ट सुन्छन्, हस्ताक्षर गर्छन् र जान्छन् । कर्मचारीलाई त्यो विषयको ज्ञान नै हुँदैन भन्ने होइन । तर, जुन समस्या उद्योगी व्यवसायीले भोगेका छन्, त्यो त उहाँलाई थाहा हुँदैन । तर, जब पछि नीतिहरू आउँछन्, यो निजी क्षेत्रमैत्री भएन, उद्योगमैत्री भएन भन्ने गुनासो आउँछ । यसमा उद्योगी तथा व्यवसायीकै सक्रिय सहभागिता रहन जरुरी छ ।

निर्यात गर्ने मात्र भनेर पनि भएन, गुणस्तरको पनि कुरा होला । निर्यातजन्य नेपाली वस्तुहरूको गुणस्तर कस्तो छ ?
भौगोलिक अवस्थितिको हिसाबले हामी सम्पन्न छौं । हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक अवस्थितिले उत्पादनको पनि विविधता छ । हिमालमा भेंडा, च्याङ्ग्रा उतपादन गर्न सक्छौं । स्याउलगायतका अन्य फलफूल उत्पादन गर्न सक्छौं । पडाडमा अन्य अन्नबाली तथा तरकारी उत्पादन गर्न सक्छौं भने तराईमा खसीबोकादेखि अन्य खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्छौं । यसको मतलब हाम्रो यति सानो भौगोलिक क्षेत्रभित्र पनि विश्वभरि जे उत्पादन हुन्छ, हामीकहाँ त्यो उत्पादन गर्न सक्छौं । उत्पादन मात्र भएर भएन, त्यसलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा लैजान प्रवद्र्धन गर्न पनि जरुरी छ । अहिले हामीले गरिरहेका अन्तरराष्ट्रिय व्यापार मेलाहरूले नेपालको उत्पादनको माग बढाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली कफी, गार्मेण्ट, फेल्ट, गलैंचालगायतको माग उच्च छ । अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा गार्मेण्ट निर्यात ८ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । गुणस्तरको हिसाबले पनि नेपाली उत्पादन राम्रो बन्दै गएका छन् । हाम्रा यी उत्पादनको थप बजार प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ ।

अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुको प्रवर्द्धनका लागि केके कार्यक्रम छन् त ?
व्यवसायीसँग मिलेर गतवर्ष पनि अमेरिकालगायत विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय मुलुकका प्रदर्शनी र मेलामा हामी सहभागी भयौं । अब आगामी जनवरीभित्रमा अमेरिकाको लस भेगासमा कार्पेटको र न्युयोर्कमा गिफ्ट फेयर आयोजना गर्दै छौं । यसले पनि हाम्रो उत्पादनको प्रवर्द्धन हुन्छ । अहिले हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सेण्टर (आईटीसी)सँग सहकार्य भएको छ । जहाँबाट हामी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कहाँ कुन वस्तुको माग छ भन्ने तथ्य पत्ता लगाउन सक्दछौं । यदि हामी त्योअनुरूप हाम्रो उत्पादनलाई विश्वबजारमा लैजान सक्यौं भने त हाम्रो व्यापार बढ्छ । उदाहरणका लागि अमेरिकाको फेल्टजन्य बजारको १० प्रतिशत हिस्सा नेपालले ओगटेको छ । बाँकी ९० प्रतिशत त अन्य मुलुकबाट उसले आयात गरिरहेको छ । भनेपछि अमेरिकामा फेल्टको लागि हाम्रो बजार त पर्याप्त छ । यो उत्पादनको अन्य देशमा पनि माग छ । यो अवसरलाई व्यवसायीहरूले क्यास गर्न सक्नु पर्‍यो । हामी आफ्नो तहबाट सधैं सहयोग र सहजीकरण गर्न तयार छौं ।

छिमेकी मुलुकमा हुने निर्यातमा गैरभन्सार अवरोधको कारणले पनि व्यवसायीहरूले समस्या भोग्ने गरेका छन् ? यस्ता समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?
पहिलो कुरा, हामीले आफ्नो क्षमता विकास गर्न नसक्दा पनि यो समस्या भोगिरहेका छौं । यसमा अन्तरराष्ट्रिय गुणस्तरको ल्याब्रोटरी राख्नुपर्‍यो । अन्य मापदण्ड पूरा गर्नुपर्‍यो । यसका लागि छिमेकी मुलुकहरूले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्छौं पनि भनेका छन् । तर, हामी आफैले केही नगर्ने खाली दुःख मात्र दियो भनेर भएन । दोस्रो कुरा नीतिगत कुरामा स्पष्टता नआउँदा पनि यस्तो भएको छ । जस्तो, भारतमा लगाइएको जीएसटी, नेपाली भन्सारले प्रयोग गर्ने हार्मोनाइज्ड सिष्टम भर्सन २०१७ आदि । यस्ता कुराहरूको स्पष्टता भयो भने गैरभन्सार अवरोध हट्दै जान्छन् भन्ने लाग्छ । मेरो अनुभवको आधारमा कसैको नियतले नेपाली वस्तु निर्यातकर्तालाई दुःख दिऊँ भन्ने लागे पनि नीतिगत रूपमा त्यस्तो छैन ।

 

 


Most Recent News

Title Category Create Time Eng Nep
Minimize trade deficit News 2019-07-12 13:40:14.0
Minimize Trade Deficit News 2019-07-12 13:19:27.0
Nepali Cargo Rail Access to Calcutta News 2019-07-12 13:01:28.0
Railway agreement between Nepal and India News 2019-07-12 12:18:44.0
Nepal-China trade set to surge with Tatopani Customs re-opening News 2019-06-23 02:34:39.0

Search All News

Title Category Eng Nep
Minimize Trade Deficit News
'EXIM Code mandatory from Augusut: Deposit amounted reduced to 3 lakhs News
Minimize trade deficit News
Nepal-China trade: free trade feasibility study on the cards News
Nepal-China trade set to surge with Tatopani Customs re-opening News
Kerung is now an international border point News
President Obama Signs Nepal Trade Preferences Bill News
Department of Customs and the Trade and Export Promotion Centre sign Memorandum of Understanding News
Int'l Women's Trade Expo concludes on a high note News
Consultation meeting on Trade Policy Review held News
It is important to increase the role of TEPC News
Govt targets 4% GDP contribution from NTIS products News
Cargo tracking system will be implemented soon : Ministry of Industry, Commerce, and Supplies News
Foreign Trade Statistics of Nepal [First two months (Shrawan-Bhadra) of Fiscal Year 2074-75] News
Nepali VP sees huge market in China for Nepali products News
The problem of trade and transit between Nepal and India will be resolved. News
Nepal to discuss trade barriers at IGC meet News
MoC launches updated NTIS 2016 News
Millions of rupees of tax evasion in carpet industry revenue News
Nepali EPG urges new peace, friendship treaty with India News
Govt fixes support price for coffee News
Cardamom insurance, compensation if plant dies News
Nepal-India ICG meeting will be focused on trade facilitation News
Minister Yadav directed the ministry to make Birjgunj ICP ready for inauguration in 3 days. News
Production of seven provinces in a single sales center News
President Obama Signs Proclamation to Implement Nepal Preference Program News
Discussion on Trade facilitation News
From now 'output- based' on grants only News
ECTS system in Nepali cargo coming to Kolkata port. News
DoC introduces ExIm code for traders News
Commerce and Trade Agreement will be reviewed News
Insurance designed to make cardamom farming commercial News
Prime Minister's China Visit: Agreement on three ports News
The process of building dry port in Chobar has started. News
Railway agreement between Nepal and India News
TIFA meeting after 6 years: US interest to increase export of Nepali products. News
Nepali Cargo Rail Access to Calcutta News
U.S.-Nepal Joint Statement on 3rd Trade and Investment Framework Council Meeting News